29. November 2018
Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung des Vereins Deutsche Schulschachstiftung, die im Anschluss an den Schulschachkongress in Ingolstadt stattfand, endete die Ära des langjährigen Vorsitzenden Walter Rädler und der Staffelstab wanderte von Bayern in den Norden nach Hamburg. Der neue Vorsitzende Boris Bruhn ist Lehrer in Hamburg und zugleich nebenbei auch Vorsitzender des Hamburger Schachverbandes.
Lieber Boris Bruhn, Herzlichen Glückwunsch zur einstimmigen Wahl! Wie groß sind die Fußstapfen von Walter Rädler, in die Sie nun gewählt wurden?
Vielen Dank. Die Fußstapfen sind riesig! Was Walter für die Stiftung geleistet hat, nehme ich mir besser nicht als Maßstab. Denn erstens bin ich Hanseat und zweitens ist das nicht zu toppen, was Walter an Zeit und Aktivitäten dafür aufgebracht hat. Ich ziehe meinen Hut!
Ist die Deutsche Schulschachstiftung gut aufgestellt? Wie ist Ihr Eindruck, der Sie ja bisher nur von außen auf die Schulschachstiftung geschaut haben?
Grundsätzlich steht sie gut da. Dabei würde ich gern ein wenig unterscheiden: Finanziell steht die Stiftung auf sehr soliden Beinen, auch dank der Spende der Rädler-Stiftung. Bei der Zahl der Mitglieder geht sicherlich noch etwas nach oben. Wir machen eine gute Sache und sollten aktiv um Unterstützer werben.
Und was die Aktivitäten angeht, so ist die Stiftung sehr aktiv, nur zwei Beispiele: Der Schulschachkongress ist eine großartige Einrichtung und die Vergabe der Qualitätssiegel „Deutsche Schachschule“ hilft der Verbreitung von Schach ebenso weiter.
Was sind denn Ihre Ziele für die Deutsche Schulschachstiftung. Was muss kurzfristig angepackt werden, was langfristig?
Wie eben schon erwähnt, würde ich gern versuchen, die Mitgliederzahl des Vereins zu erhöhen und Unterstützer für unser Anliegen zu finden. Beim Agenda-Treffen der Schachjugend im September haben wir dabei schon vorgearbeitet. Das ist also schon auf dem Weg, und ich möchte gern im gleichen Zuge die Stiftung bekannter machen.
Was Walter Rädler in Bayern umgesetzt hat, ist beispielhaft: nämlich eine große Zahl von Lehrern für den Schachunterricht ausbilden, Schach mit in der Lehrerausbildung unterzubringen, viele Schachschulen auszuzeichnen. Das würde ab sofort und ebenso langfristig in anderen Bundesländern umsetzen, und das so gut wie möglich.
Wie kann der Boom, der vor allem in den Grundschulen zu erkennen ist, langfristig noch besser ausgenutzt werden?
Wir sollten als Stiftung mit den Aktionen werben, die wir den Schulen anbieten können: Qualitätssiegel, Lehrerausbildung, Schachmaterial, Schulschachkongress. Damit können wir sicher einen positiven Beitrag leisten.
Kann dabei das aktuelle Bremer Schulschachprogramm, das auch von der Schulschachstiftung unterstützt wird, helfen?
Definitiv. Ich finde die Zusammenarbeit zwischen den Institutionen beispielhaft: mit Marco Bode wurde ein prominenter Unterstützer gefunden, mit der Stiftung das erste Buch gibt es einen Projektträger. Beide haben nach dem großen Zuspruch in Bremen weitere Sponsoren gefunden (unter anderem BLG Logistics und die Bremische Volksbank), die wiederum gemeinsam mit den Experten von ChessBase und Björn Lengwenus beim Bremer Senat vorstellig geworden sind.
Dort ist es sehr gut gelungen, die Politik mit ins Boot zu holen. Die verantwortliche Senatorin hat erkannt und umgesetzt, was wir mit dem Schulschach für einen positiven Beitrag leisten.
Davon können sich andere Bundesländer eventuell etwas abschauen und für sich umsetzen.
Um das Schulschach in Deutschland kümmert sich ja auch die Deutsche Schachjugend mit ihrem Arbeitskreis Schulschach. Wie läuft die Zusammenarbeit ab?
Der Vorsitzende des AK Schulschach und der Geschäftsführer der DSJ sind mit im Vorstand der Schulschachstiftung. Wir sprechen uns ab, teilen die Aufgaben auf und werden dabei gemeinsam überlegen, welche Verteilung sinnvoll ist. Dabei beschränkt sich die Schulschachstiftung im Wesentlichen auf ihre Kernaufgaben: das Gütesiegel für Schulen, die Lehrerausbildung, die Unterstützung von Schulen mit Lehr- und Schachmaterial.
Walter Rädler war und ist ja auch im europäischen Verband (ECU) in der Kommission Schulschach. Was halten sie von den Initiativen von FIDE und ECU im Bereich Schulschach, das oft wie ein zweites Vereinsschach daherkommt?
Ich sehe das eher positiv. Es gibt sehr gute Initiativen, zum Beispiel um einen europäischen Standard in der Lehrerausbildung herbeizuführen: Das ECU-Schachlehrerpatent. Dieser ist eine Mischung aus dem Deutschen Schulschachpatent und einigen Ansätzen aus unter anderem Schweden, Armenien und Großbritannien.
Dass es wie ein zweites Vereinsschach daher kommt, wird sich in den nächsten Jahren meiner Einschätzung nach wandeln. Das Vereinsschach sucht Talente, die ohnehin "gefunden" werden, wenn in möglichst viele Schulen Schach unterrichtet wird.
Die Deutsche Schulschachstiftung wurde 1996 in Halle gegründet, um das Schulschach in Deutschland fortzuentwickeln und vor allem den Schulen als Ansprechpartner zu dienen. Die Idee zur Gründung hatte Kurt Lellinger (* 1938 † 2017) aus Trier. Er war eine der bedeutendsten Antreiber und Ideengeber des Schulschachs in Deutschland. Von der Gründung bis 2006 war Lellinger Vorsitzender und wurde danach zum Ehrenvorsitzenden der Schulschachstiftung gewählt. Seitdem stand Walter Rädler aus Vaterstetten bei München an der Spitze der Stiftung und führte mit vielen neuen Ideen die Arbeit erfolgreich fort.
Über seinen Nachfolger sagt Rädler: "Boris Bruhn war mein persönlicher Favorit für die Nachfolge des Vorsitzes der Deutschen Schulschachstiftung. Er ist ein feiner Kerl, ein genialer Referent, hat ein riesiges Wissen und von der Bürokratie viel, viel mehr Ahnung als ich."
// Archiv: DSB-Nachrichten - DSB // ID 8756