12. Dezember 2019
Am 7. Dezember war die Handelskammer Hamburg Schauplatz des Bildungsgipfels Schach des Hamburger Schachverbands und der Deutschen Schulschachstiftung e.V. Unter dem Titel „Springer, Dame, König, matt!“ diskutierten knapp 40 Teilnehmer und Referenten einen Tag lang über Fragen des Schachs als Instrument der Bildung. Die Handelskammer bot mit ihrem Albert-Schäfer-Saal höchst professionelle Bedingungen, die von allen Teilnehmern durchgehend gelobt wurden. Begrüßt wurden die Teilnehmer mit einer Tagungsmappe und einer heißen Tasse Kaffee, sehr angemessen aufgrund des Hamburger Herbstwetters.
Gegen 9 Uhr startete die Veranstaltung mit einem Grußwort vom Bundestrainer GM Dorian Rogozenco, in dem er einerseits die Wichtigkeit des Schulschachs für den Verband hervorhob, es gilt die einfache Formel: ohne Talentsuche keine Talente. Andererseits war der Großteil seines Vortrages ein Plädoyer für das Breitenschach: Möglichst viele Schülerinnen und Schüler sollen die Regeln können, es hilft jungen Menschen spielerisch zu lernen, zu kommunizieren, sich zu konzentrieren. Schach ist ein Bildungsgut.
Es folgte Hans-Jürgen Koller aus Österreich (Vorsitzender der Kommission Kinder- und Jugendschach): Er konnte als Außenstehender einen nüchternen Blick auf das Schulschach in Deutschland richten, dabei die Vorteile und Errungenschaften hervorheben.
Unter den Zuhörern waren einige Lehrkräfte, Ganztagesplaner, ein Teilnehmer von der Uni Magdeburg und ein Vertreter eines deutschen Schulbuchverlages. Es muss das Ziel sein, für eine Wiederauflage mehr pädagogischen Hintergrund, mehr Forschung, mehr Wirtschaftsvertreter zur Veranstaltung zu bringen. Bei der Premiere dieser Veranstaltung ist dies naturgemäß nicht ganz einfach. Dies wird beim zweiten Mal einfacher. Es sind einige Formate ausprobiert worden und viele Tipps der Teilnehmer gesammelt worden, die bei einer Fortsetzung Beachtung finden werden.
Im dritten Vortrag zur Einleitung ging es um die Bremer Initiative „Schach macht schlau“, die leider durch keinen Vertreter vor Ort gewesen war, was sich zum Jahr 2020 ändern würde.
Nach einer kurzen Kaffeepause konnten sich die sehr aktiven Teilnehmer drei von vier Themen heraussuchen und im Workshop-Format „World Café“ diskutieren. Dabei ging es beispielsweise um die Frage, wie es möglich ist, mehr Mädchen und Frauen zum Schach zu bekommen, um auch im Bildungsbereich repräsentativ(er) zu sein, oder um die Frage, wer nun den Schachunterricht geben sollte an Schulen: Lehrer, professionelle Schachtrainer oder Ehrenamtliche. Nach 90 Minuten wurden interessante Ergebnisse zusammengetragen. Unter anderem in der Gruppe um Hermann Dieckmann (Hücker-Aschen) wurden klare Leitlinien entwickelt welche Rahmenbedingungen es für erfolgreiches Schulschach braucht. Herman Dieckmann wird zusammen mit der Schulschachstiftung e.V. und der Deutschen Schachjugend den Schulschachkongress 2020 in Herford ausrichten (13. bis 15. November).
Nach der Mittagspause trafen im zweiten Workshop-Format 16 Menschen aus Schule, Uni und Vereinen aufeinander um 8 mal 8 Minuten „Speed-Dating“ zu betreiben, dabei wurden in 8 Minuten wesentliche Fragen zum Thema Schach als Instrument der Bildung angerissen, neue Kontakte geknüpft, neue Sichtachsen geöffnet.
Unter den knapp 40 Teilnehmern und Referenten waren viele aus dem norddeutschen Raum, also Hamburg, Schleswig-Holstein, und Niedersachsen, allerdings kamen Teilnehmer auch aus weiteren 5 Bundesländern (Bayern, NRW, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Hessen), sodass halb Deutschland beim Gipfel vertreten war.
In den Pausen der Workshop-Formate haben sich die Teilnehmer ebenso intensiv ausgetauscht. So auch in der Kaffeepause am Nachmittag. Dieser folgte noch der Marktplatz der Schachschulen. Die größte Traube fand man um die Flipcharts der Hamburger Grundschulen Genslerstraße und Frohmestraße, die beide ihre Konzepte für die Teilnehmer ausgestellt hatten.
Am Ende des Tages gab es einen Fahrplan zum nächsten Gipfel im Jahre 2020, über deren Stattfinden die Gremien allerdings erst noch entscheiden werden. Am wertvollsten sind beim ersten Mal die Rückmeldungen der Teilnehmer, die sich klar für eine Fortsetzung ausgesprochen haben.
Boris Bruhn
DSB-Vizepräsident Verbandsentwicklung
// Archiv: DSB-Nachrichten - DSB // ID 23564